सरकारी संस्थाएं Rural Credit को कैसे बढ़ावा देती हैं? – जानिए उनकी भूमिका
सरकारी संस्थाएं Rural Credit को कैसे बढ़ावा देती हैं? – जानिए उनकी भूमिका
ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में Rural Credit यानी ग्रामीण ऋण एक प्रमुख साधन है। इसे सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं और योजनाओं की स्थापना की है, जो किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
🏛️ प्रमुख सरकारी संस्थाएं
- नाबार्ड (NABARD): कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सबसे प्रमुख संस्था, जो सहकारी बैंकों और RRBs को पुनर्वित्त (refinance) प्रदान करती है।
- आर.आर.बी (RRBs): क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो सीधे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को क्रेडिट देते हैं।
- सहकारी बैंक: ग्राम स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराते हैं।
- SIDBI: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): स्वरोजगार हेतु ₹10 लाख तक बिना गारंटी लोन देती है।
📊 सरकारी योजनाएं और सहायता
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास योजना
- डे-न्यूट्रिफाईड रूरल मिशन
- स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना
- ब्याज सब्सिडी योजना
🎯 इनकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?
- सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना
- बिचौलियों को हटाना
- ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना
- गरीबी और पलायन को कम करना
- स्वावलंबन और आर्थिक समावेशन को बढ़ाना
📌 निष्कर्ष
सरकारी संस्थाएं ग्रामीण क्रेडिट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ है, जो अंततः आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार करता है।
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